टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ संबित पात्रा को हाई कोर्ट से मिली राहत,FIR को किया निरस्त,HC के फैसले पर रमन सिंह ने कहा – हथियार की तरह FIR का प्रयोग करती है कांग्रेस :

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Mbns news रायपुर|| बिलासपुर।

टूल किट मामले में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह व भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ़ जस्टिस व जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की डिवीजन बेंच ने माना कि ट्वीट से कोई सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ा. इसके साथ ही दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने निरस्त कर दिया. बता दें कि बीते 12 सितम्बर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा गया था।

बता दें कि दो साल पहले का यह मामला है. वर्ष 2021 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लेटर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है. इसके साथ ही लिखा गया कि विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है. ऐसी ही पोस्ट संबित पात्रा ने भी की थी. इसके बाद युवा कांग्रेस के नेताओं ने रमन सिंह व संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।

एफआईआर के विरोध में भाजपा नेताओं ने बाकायदा हैशटैग ‘भूपेश- मुझे भी गिरफ्तार करो’ के जरिए अभियान चलाते हुए प्रदेशभर में अपने निवास के सामने बैठकर धरना दिया था. सभी जिला मुख्यालयों में भाजपा नेताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और राजेश मूणत गिरफ्तारी देने थाना पहुंचे थे।

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने अपने निवास में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपराधी चला रहे हैं. जितने अधिकारी इस सरकार के हैं, सभी जेल में हैं. मुख्यमंत्री की निजी सचिव जेल पर हैं, और मुख्यमंत्री बेल पर हैं। CGPSC की चयन सूची पर उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर कहा कि कोर्ट ने PSC घोटाले ने फटकार लगाई है।

पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि चार – चार लोगों का सलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ है, जो एक ही परिवार के हैं, जिसमें चाचा, पिता सहित उनके परिवार का सदस्य हैं. लाखों लोगो के मन में इसको लेकर संदेह हुआ होगा. महिला बिल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक को मंजूरी दिलाई है. नए संसद में बिल पर ऐसा फैसला माइन स्टोन बनने के लिए किया जा रहा है. ये महिलाओं की उन्नति के दिशा में सार्थक होगा. ये बड़ा फैसला है. महिलाओं के समर्थन की बात कही गई है।

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