Mbns news रायपुर|| छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की प्रेस वार्ता की। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ की तैयारी के संबंध में पीसी ली गई। पीसी से पहले राजनीतिक दलों से सुझाव मिले। मतदाता सूची संशोधन की तारीख 31 अगस्त से आगे बढ़ाए दिए गए है। मतदाता सूची में संशोधन को लेकर अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। जो लोग नाम जोड़ने, हटवाने या संशोधन का काम इतने दिनों में नहीं करा पाए तो फिर उन्हें अगले वर्ष का इंतजार करना होगा। साथ ही जिन लोगों के नाम अभी मतदाता के तौर पर जुड़ जाएंगे। वे इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में अब तक लगभग 39 हजार 698 फॉर्म जमा हो चुके हैं।
राजनीतिक दलों से सुझाव मिले है, कि चुनाव प्रचार सामग्री वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। चुनाव में प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए। इस बार लिस्ट में लगभग 60000 मतदाता और जुड़ेंगे जो 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करेंगे। मतदाता सूची से नाम हटाने का काम फॉर्म 7 होने के बाद ही होगा। वहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद ही डिलेशन होगा। विधानसभा में 2 पर्सेंट से अधिक नाम कटते हैं तो उसका अलग से वेरिफिकेशन किया जायेगा। बता दें कि मतदाता सूची में संशोधन की तारीख 10 दिन तक बढ़ाई गई है, 11 सितंबर तक अब फॉर्म स्वीकार किए जायेंगे।
महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए लगभग 900 संगवारी बूथ रहेंगे, जहां पर महिला की तैनाती होगी। 80 साल से ऊपर के मतदाता घर से मतदान कर सकेंगे। बता दें कि यह सुविधा पहली बार छत्तीसगढ़ में होगी। Forn 12d भरना होगा। प्रदेश में 112 नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशन है। राज्य में सभी बॉर्डर चेकपोस्ट को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। चेकपोस्ट पर CCTV की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्राइवेट चार्टर या हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग होगी ताकि फ्री बीज को रोका जा सके। बैंक्स की कैश हैंडलिंग व्हीकल शाम 5 बजे के बाद मूवमेंट नहीं करेंगी। चुनाव के लिए संविदा पर कर्मचारी नहीं लिया जाएगा। वहीं, राजनीतिक पार्टियों को चुनाव सामग्री की गाड़ी की संख्या 1 से बढ़ाकर 4 किया गया है। चुनाव प्रचार में प्लास्टिक का उपयोग कम करने की अपील की गई है।
बता दें कि पांचों राज्यों में निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी है। पोल पर्सेंट सभी जगह लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग ने जवाब में कहा कि बस्तर के कई बूथ को रिलोकेट की प्लानिंग है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से होगा। मैनिफेस्टो में वादा करना पार्टी का अधिकारी है, लेकिन यह मतदाता का भी अधिकार है की वो ये जाने की कहा और कैसे पूरा होगा, लेकिन इस पर अभी प्रक्रिया जारी है, सभी राजनीतिक दलों से चर्चा जारी है। राजनीतिक दलों के लिए ऐप बनाया गया है। सभी प्रकार के आवेदन इसी पर करना होगा।