Mbns news रायपुर|| स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पदोन्नति के बाद पदस्थापना में भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें रायपुर के तत्कालीन संयुक्त संचालक के. कुमार समेत 10 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही दुर्ग संभाग के संभागीय संयुक्त संचालक जीएस मरकाम और सरगुजा संभाग में संभागीय संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय को भी निलंबित किया गया है। रायपुर संभाग में 1283 सहायक शिक्षक (एलबी) को शिक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया था। आरोप है कि इनमें 543 शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को लेन-देन करके संशोधित किया गया। इसी तरह दुर्ग संभाग में 438 पदस्थापना आदेश को संशोधित किया गया है और सरगुजा संभाग में 385 पदस्थापना आदेश को संशोधित किया गया।
रायपुर संभाग में सात अन्य अधिकारियों में भी कार्रवाई की गई है। इसमें बलौदाबाज़ार-भाटापारा के जिला शिक्षा अधिकारी सी.एस. ध्रुव, रायपुर डाइट के प्राचार्य आर.के. वर्मा, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक डीएस ध्रुव, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक शैल सिन्हा, संभागीय शिक्षा कार्यालय रायपुर के सहायक संचालक ऊषा किरण खलको, विकास खंड शिक्षा अधिकारी धरसींवा रायपुर के संजयपुरी गोस्वामी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा एस.के गेंदेले को निलंबित किया गया। उक्त निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर नियत किया गया है निलंबन की अवधि में इन्हें निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने बिलासपुर में भी कार्रवाई कर चुकी है।इसमें प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) बिलासपुर एसके प्रसाद व विकास तिवारी तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) को निलंबित किया था । शिक्षा विभाग और प्रशासन ने जांच के दौरान 778 शिक्षकों की पदस्थापना स्थान में संशोधन करते हुए काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापना करने के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर यह कार्रवाई की है।
राज्य सरकार की करवाई को लेकर संयुक्त शिक्षक महासंघ ने स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे का आभार प्रकट किया है । महासंघ के अध्यक्ष राज नारायण द्विवेदी, कृष्ण कुमार नवरंग, भूपेंद्र सिंह बनाफर, शंकर साहू, शिव सारथी, विक्रम राय,धर्मदास बंजारे, चेतन कुमार बघेल और कमल दास मुरचले ने मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जांच उच्च स्तरीय कराने के साथ एफआइआर करने की मांग की है, साथ ही सूची को निरस्त करने की भी मांग की है। महासंघ के पदाधिकारी जल्द इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे।
